निस्वार्थ भावनाले कुनै न कुनै निकास निकालेरै छाड्ने गरी संवाद र छलफललाई निरन्तरता दिने हो भने त्यसबाट निकास अवश्य निस्कन्छ । मुलुक यस्तै एउटा वृहत संवाद वा छलफलको अभियानमा छ ।
माघ ८ पछि संविधान सभा ठिक भएन भन्दै  विरोधमा उत्रेका ३० दलिय मोर्चा      र सत्ता पक्ष विच औपचारीक वार्ता         भईरहको छ । यो वार्तालाई  चासो र उत्सुकताका साथ हेरिएको छ । यो संवादले संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण हुने त छँदैछ  विवाद भए विषयमा सहमती जुट्छ की जुट्दैन भन्ने पनि यक्किन गर्ने छ ।     दलका नेताहरूको दूरदर्शीताहीन अल्पकालीन सोच, जवाफदेहिताविहीन  जनीतिक गतिविधि, छलछाम र तिगडमवाजी प्रवृत्ति अनि बाह्य शक्तिको इशारामा बुर्कुसी मार्ने अपसंस्कार नै   गतिरोधको प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । संविधानसभाको प्रयोगलाई चारचार वर्षको कसरतबाट विफल गराउने अभियन्ताहरू   राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशा निर्देश गर्न पूरै विफल भएकाले सहमतीय राजनीतिको ढोका सजिलै र तत्कालै खुल्ला भनेर भरपत्यार गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
आन्दोलनको धम्की दिदै बार्तामा वसेका दलहरुले आफ्नो अठ बाट पनि पछि हट्न सक्नु पर्छ र सत्ता पक्षले पनि उनि हदै सम्मको लचकता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । आन्दोलको थालनी गरेका  राजनीतिक दल संविधान निर्माणमा हामीहरु प्रतिबद्ध छौं भनेर आउनु चाहिं पक्कै सुखद् सन्देश हो । त्यसैले  दलहरु विच सार्थक संवाद हुन आवश्यक छ ।